नेपालमा पहिलोपटक संविधानको धारा–७६ बाहेकको व्यवस्था प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संविधानको धारा–६१ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
युवा (जेन–जी) आन्दोलनको दबाबबीच कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा उठाइएको भए पनि नियुक्तिपत्र धारा–६१ अनुसार दिइनुले संविधानकै व्याख्या र प्रयोगमा प्रश्न उठाएको छ। धारा–६१ मा राष्ट्रपतिको पद, अधिकार र नियुक्ति मात्र उल्लेख भए पनि त्यसै आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनु असामान्य कदमका रूपमा हेरिएको छ।
संविधानविद्हरूले यो निर्णयलाई नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा संवैधानिक विवादको नयाँ अध्यायको सुरुवात भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार धारा–७६ बाहेक प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अर्को बाटो संविधानले स्पष्ट रूपमा नखोलेको अवस्थामा यस्तो अभ्यासले भविष्यमा जटिलता निम्त्याउन सक्छ।
यसअघि बनेका सबै सरकारहरू संविधानको धारा–७६ अनुसार गठन भएका थिए। तर कार्कीको नियुक्ति भने संविधान प्रयोगमै नयाँ मोडका रूपमा आएको छ।