ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, नर्वे, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत र अमेरिकका मिलेर सन् २०११ म स्थापना गरेका ओजीपी को सदस्य संख्या ७९ छ । यसमा विभिन्न मुलुकका सरकारले आफ्नो देशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत गराउन सहकार्यमा जोड दिन्छन् । वित्तीय अनुसन्धान र पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता, खुला संसद् र खुला कानुन निर्माणलाई ओजीपीले प्राथमिकता दिन्छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि मान्यता दिएको छ । ओजीपी सम्मेलन हरेक दुई वर्षमा फरक मुलुकमा आयोजना गरिन्छ । ८ औं खुला सरकारी साझेदारी ग्लोबल समिट ६-७ सेप्टेम्बर २०२३ मा टालिन, इस्टोनियमा आयोजना हुनेछ। उक्त शिखर सम्मेलनले विश्वभरका राज्य र सरकार प्रमुख, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र नीति निर्माताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनेछ। सम्मेलनले डिजिटल युगमा खुला सरकार, शासन र नीति निर्माणलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रविधिको सम्भावना र लोकतन्त्रको संरक्षणमा केन्द्रित हुनेछ । यो शिखर सम्मेलनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिताको खुला सरकारी मूल्यमान्यतासँगको अत्याधुनिक डिजिटल गभर्नेन्सले कसरी लोकतन्त्रलाई नवीकरण गर्न र निरंकुशताका खतराहरू विरुद्ध लड्न सक्छ भनेर छलफल गर्न हजारौं ट्रेलब्लाजरहरू र आविष्कारकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनेछ। यो शिखर सम्मेलन खुला शासनप्रतिको प्रतिबद्धता पुष्टि गर्ने अवसर हो। खुला सरकारी साझेदारी सञ्चालनको दोस्रो दशकमा प्रवेश गरेको छ । सरकार र नागरिक समाज बीचको साझेदारीमा, खुला सरकार साझेदारीको भावनामा फर्केर हेर्ने र भविष्यका लागि लक्ष्यहरू तय गर्ने र विगत दशकबाट सिकेका पाठहरू ल्याउने र अरूलाई साझा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालका वर्षहरूको संकटहरू, विशेष गरी बिग्रँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्थाले पारदर्शितालाई असर गरेको छ । जसबारे घनीभूत छलफल गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि बारे नवीन उपायको खोज गरिने छ ।
नेपाललाई खुला सरकार सहकार्य (ओजीपी) मा आबद्ध हुन आग्रहसहित यही सेप्टेम्बर ६–७ मा हुने छैटौं ओजीपी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो आएको हो । चौथो र पाँचौं ओजीपी सम्मेलनमा पनि नेपालले सहभागिता जनाएको थियो तर प्रधानमन्त्री तहमै सहभागी हुन यस पटक निमन्त्रणा आएको हो । नेपाललाई ओजीपी सदस्यताका लागि सन् २०१४ मै आग्रह गरिएको थियो तथापि सदस्यता लिने नलिने विषयमा हालसम्म निर्णय हुन नसकेको हो ।
ओजीपीमा सहभागिताका विषयमा अध्ययन गर्न गठित सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनमा ओजीपीका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरे दाताहरूको नेपालप्रति विश्वास बढ्ने र नेपालका लागि वैदेशिक लगानी तथा सहयोगको ढोका खुल्ने उल्लेख छ । नेपाल ओजीपीको सदस्य बने विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूले अतिरिक्त आर्थिक सहयोग गर्ने जानकारहरुको मत छ । ओजीपीको सदस्य बन्दा नेपाल सरकारका लागि ठूलो अवसर खुल्छ । नेपाल खुला र पारदर्शी छ, यहाँ लगानीको वातावरण पनि छ भन्ने सन्देश जानेछ ।