बुटवल उपमहानगरपालिकाको सम्पति “बुटवल कृषि उपज थोक बजार”बिना नगरको समन्वयमा टेण्डर र सञ्चालक समितिले सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूबाट विना सम्झौता नै भाडा रकम लिँदै आएको पाइएको छ । वि.सं. २०६३ सालमा व्यवसायीहरूले ठूलो सटरको १ लाख ३० हजार र सानो सटरको ६० हजार रूपैयाँ लगानी गरी १० बर्षमा धरौटी रकम समायोजन हुने गरी लगानी गरेर कृषि बजार स्थापना गरेका थिए । वि.सं. २०६७ सालबाट बल्ल व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधार पाएपछि गोलाप्रथाबाट सटर उभोग गर्दै आएका थिए ।
संघीय कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत ६० प्रतिशत लगानी, बुटवल उपमहानगरपालिकाले जग्गा बाहेक २६ प्रतिशत लगानी र अन्य १४ प्रतिशत लगानी व्यवसायीले गरेका थिए ।
वि.सं. २०७७ साल फागुन महिनामा बुटवल कृषि उपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिले भाडादर समायोजन गर्ने भन्दै दुई सदस्यीय भाडादर पुनारावोलकन समिति बनाएको थियो । तत्कालिन सञ्चालन समितिका सदस्य रहेका भिमकान्त पन्थी को संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले साविक व्यवसायीको लागि निर्धारण गरिएको प्रति बर्ग फुट १५ रूपैयाँको भाडा वृद्धि गरेर ५० रूपैयाँ प्रतिबर्गफुट कायम गरिएको थियो ।
यसरी भाडा समयोजन गरिएको दर वि.स. २०७७ साउन १ गते देखि लागू भएको पाइएको छ । जुन व्यवसायीहरूले धरौटी रकम समायोजन हुने गरी तोकीएको १० बर्षे समय सिमा भन्दा पहिला नै हो । २०७७ साल फागुन महिनामा मात्रै १० बर्ष धरौटी समायोजन बापतको समयपुरा हुने भएपनि सञ्चालक समितिले पहिला नै बाँकी रहेको रकम फिर्ता गरेर व्यवसायीहरू संगै साविक भाडादर भन्दा २ सय ३३ प्रतिशत बढि भाडा बृद्धि गरेको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका का अन्य निकायले बार्षिक रूपमा ५ देखि बढिमा १० प्रतिशत मात्रै भाडा बृद्धि गर्न पाउने नियम रहेकोमा त्यो नियम पालन नगरेको व्यवसायी सञ्चालक समितिका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी कलाधर पन्थी बताउँछन् ।
वि.सं. २०७७ साउन १ गते देखि हालसम्म सञ्चालक समितिले कोरोना कहरमा सम्झौता थप गरिएको संघीय मन्त्रालयको चिठ्ठीको आधारमा भाडा रकम लिदै आएको पाइएको छ । उक्त पत्रमा कति समय सम्म, कति बर्षको लागि भाडा थप गरिएको भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छैन । कोराना कहर हटेर सामान्य परिस्थीति आएपछि सोही अनुसार सञ्चालक समितिले विना सम्झौता, विना टेन्डर रसिद काटेर बृद्धि गरेको मुल्य अनुसार भाडा लिँदै आएको पाइएको हो । जसलाई कानूनी रूपमा ‘अवैध’ भन्न सकिने कानूनका जानकारहरूको भनाइ छ । कुनै पनि भाडा रकम दिँदा व लिँदा दुई पक्षको विचमा सम्झौता नभएकीन लिन नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तर यसमा सञ्चालक समितिले भने पालना गरेको पाइएको छैन ।
व्यवसायीहरूले भाडादर समायोजन गरिएको २०७७ असोज १ गते देखि ५ बर्षको लागि थप समय दिए अनुसार नै भाडारकम असुल गरिएको कारण आफूहरूले पुरा ५ बर्ष नै समय सटर उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग समेत गर्दै आएका छन् । जस अनुसार वि.सं. २०८२ साल साउन १ गते मात्रै यो समय अविधी पुरा हुन्छ । सो अवधी सम्मको लागि आफुहरूले अहिले उपभोग गर्दै आएको सटर उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग रहेको लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी समितिका महासचिव समेत रहेका व्यवसायी मेघनाथ पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘हामी संग भाडा रकम लिएको छ, १० बर्ष समायोजन पछि थप ५ बर्षमा भाडामा लगाउने प्रावधान रहेको थियो, सोही अनुसार कोराना करहमा समय थप गरियो, त्यसको अवधी अझै बाँकी छ ।’ आफुहरू टेन्डरको विरोधी वा टेन्डर हुन हुँदैन भन्ने पक्षमा नभएको भन्दै उनले व्यवसायीसंग भाडारकम उठाएको कारण सञ्चालक समितिले यसको जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यता कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले २०८१ भदौ २४ गते ६५ वटा सटर भाडामा लगाउने भन्दै टेन्डर आहन गरेको छ । तर यसमा अहिले व्यवसाय गर्दै आएका ३ जना मात्रै व्यवसायीबाहेक अन्य कसैले पनि टेन्डरमा सहभागी भएका छैनन । व्यवसायीहरू ४७ जनाले आफुहरू संग समितिले भाडा रकम लिदै आएको भन्दै कार्यविधि अनुसार सुरुको १० बर्ष पश्चात ५/५ बर्षमा टेन्डर आह्वान हुने नियअनुसार समय अवधी कोरोना करहरमा थपिएको कारण अझै केही समय यसको भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने माग सहित सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दिएका छन् ।
व्यवसायी तथा लुम्बिनी फलफुल तरकारी थोक व्यवसायी समितिका पुर्व वध्यक्ष वजिर शाहले कार्यविधिमा कुनै पनि ठेक्का वा टेन्डर आह्वान हुँदा त्रिपक्षीय छलफल पछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेको व्यवस्थापन समिति एकलौटी रूपमा गरेको समेत बताए । उनले ले दशैंको मुखमा व्यवसायीहरूलाई हतोत्ताहित गर्ने गरी जुन कार्य भएको छ त्यो कार्य निन्दनीय समेत भएको बताए ।