बुटवल ।
मुद्रण उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले निती परिमार्जन गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन मुद्रण उद्योगप्रति सरकारले विभेद गरेका कारण व्यवसायीहरु धरासाही भएको गुनासो गर्दै उनीहरुले नितीगत सुधारमा जोड दिए
स्वदेशमा मुद्रण उद्योग नहुँदै बनाइएको निती हालसम्म पनि लागू भएको बताउँदै उनीहरुले उक्त निती परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् । प्रविधियुक्त मुद्रण उद्योगहरु देशमा स्थापना भईसकेको अवस्थामा सरकारले अब स्वदेशी उद्योगलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको ११ औ साधारण सभाको तयारीबारे जानकारी दिन विहिबार रुपन्देहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरुले उद्योगीका समस्या बारे चर्चा गरेका हुन् ।
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष विष्णु तिवारीले विदेशी तैयारी छपाईको पुरानो नीति परिवर्तनको आवाज सुनुवाई नभएको दुखेसो गरे । भन्सार नीतिमा सुधार, विदेशमा मुद्रित तयारी बस्तुमा दिँदै आएको साफ्टा सुविधा खारेज, जिटुजी खारेज लगायतका मुद्दालाई वर्षौदेखी उठाउदै आएको अध्यक्ष तिवारीले गुनासो गरे ।
महासंघका पुर्वअध्यक्ष माधव केसीले स्वदेशमा नै तयार हुने पुस्तकमा १५ प्रतिशत र बाहिरी कभरमा २० प्रतिशत कर लाग्ने तर मुद्रण गरि तैयारी पुस्तक भित्राउँदा भने केवल ५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने ब्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको बताए । यसैगरि प्याकेजिङको कागजको बट्टा तैयारी अवस्थामा भित्राउँदा भन्सार केवल १ प्रतिशत कर लाग्ने तर नेपालमा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भने २० प्रतिशत कर लगाउनु गलत भएको उनले बताए । वार्षिक रुपमा नेपालमा ५२६ करोड रुपैया बराबरको यस्ता तैयारी सामान भित्रने गरेको उनले दाबी गरे ।
महासंघको ११ औं वार्षिक साधारणसभा यही माघ १३ गते तिलोत्तमामा आयोजना हुँदै छ । कार्यक्रममा नेपालभरबाट ४५० जना र ६० जिल्लाका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने बताइएको छ । कार्यक्रममा विश्व मुद्रण र संचार फोरमका अध्यक्ष कमल चोपराको समेत उपस्थिति रहने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा हाल ४ हजार मुद्रण उद्योगमा ८५ अरब रुपैया लगानी रहेको तथा लुम्बिनीमा करीब साढे ४ सय उद्योगमा ३ अर्ब लगानी रहेको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष खुमकान्त रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशको कुल छपाईमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट र ३० प्रतिशतमात्र सरकारी निकायका छापाखानाबाट हुँदै आएको छ ।